सड़क स�रक�षा पर केंद�र सरकार लाई नया कानून, हादसा होने पर ठेकेदार को देना होगा 1,00,000 का ज�र�माना

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सड़क परिवहन तथा राजमार�ग मंत�रालय के आंकड़ों के अन�सार भारत में हर साल 4.5 लाख हादसे होते हैं जिनमें तकरीबन 1.5 लोग मारे जाते हैं। साल 2018 में 4,67,044 सड़क द�र�घटनाओं में 1,51,417 लोगों ने अपनी जान गवाई। जिसको देखते ह�� केंद�र सरकार ने देश की सड़क स�रक�षा को स�निश�चित करने की दिशा में �क अहम कानून बनाया है। सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 2020 के सेक�शन 198(�) में नया प�रावधान जोड़ा है। इस प�रावधान के तहत अब सड़क हादसे में किसी की मौत पर रोड बनाने वाली कंपनी को दोषी माना जा�गा। इसके साथ ही निर�माण कंपनी ठेकेदार पर ₹100000 तक का ज�र�माना भी लगाया जा�गा। हादसे में संबंधित इंजीनियर, कंसलटेंट को मोहित धारकों को कानूनी कार�यवाही का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह नियम अभी केवल नेशनल हाईवे के लि� लागू किया गया है। इसके अलावा सड़क किनारे द�र�घटना होने पर मदद करने वालों को राहत दी गई है सरकार ने �से में �क आदमी के संरक�षण के नियम बना दि� हैं। इसके चलते प�लिस अब �से लोगों पर पहचान जाहिर करने का दबाव नहीं बना सकेगी। सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 में �क नई धारा 134 (�) को जोड़ा है। यह धारा सड़क हादसों के दौरान पीड़ितों की मदद के लि� आगे आने वाले नेक आदमी को संरक�षण प�रदान करती है। सड़क परिवहन और राजमार�ग मंत�रालय ने �क बयान में कहा कि �से लोगों के साथ सम�मानजनक व�यवहार होना चाहि�। उनके साथ धर�म, राष�ट�रीयता, जाति और लिंग को लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहि�। कोई भी प�लिस अधिकारी या अन�य व�यक�ति �से मददगार पर उनकी पहचान, पता या अन�य निजी जानकारी सा�ा करने का दबाव नहीं बना सकेगा। खाना कि यदि व�यक�ति चाहे तो स�वैच�छिक आधार पर जानकारी दे सकता है। हर सरकारी और निजी अस�पताल को मददगार के संरक�षण से ज�ड़े अधिकारों को अपनी वेबसाइट, परिसर के प�रवेश द�वार और अन�य स�थानों पर प�रदर�शित करना होगा। उनके अधिकार हिंदी, अंग�रेजी या अन�य स�थानीय भाषाओं में प�रदर�शित करने होंगे। यदि सड़क द�र�घटना के किसी मामले में मदद करने वाला व�यक�ति स�वैच�छिक रूप से गवाह बनना चाहता है तो उसके बयान इत�यादि इन�हीं नियमों के आधार पर दर�ज करने होंगे।