उच्च न्यायालय के समक्ष रखी जायेंगी तेरह सूत्रीय मॉंगें

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उच्च न्यायालय के समक्ष रखी जायेंगी तेरह सूत्रीय मॉंगें

दीवानी न्यायालय, मथुरा कर्मचारी संघ की बैठक दिनांक 02.09.2026 को प्रदेश संघ के आव्हान पर कचहरी परिसर में संघ के अध्यक्ष रूप किशोर शर्मा की अध्यक्षता में हुई। सर्वसम्मति से उ०प्र० सरकार व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष तेरह सूत्रीय मांगों को रखने का निर्णय लिया गया। आम सभा का सफल संचालन संघ के सचिव श्री रामनरेश शर्मा द्वारा किया गया।

कर्मचारियों ने प्रशासनिक अधिकारी के पद की पुर्नस्थापना और फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की प्रमुख मॉग उठाई। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए आवासीय व्यवस्था, मकान किराया भत्ता का पुनरीक्षण, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी भत्ता दिये जाने तथा प्रोन्नति सम्बंधी नियमावली में आवश्यक संशोधन करने पर बल दिया गया।

संघ के अध्यक्ष रूप किशोर शर्मा ने बताया कि वर्ष 2021 एवं 2022 से लंबित जिला न्यायालय सेवा नियमावली संशोधन के प्रख्यापन, माननीय न्यायालय के आदेशानुपालन में चौदहवे वेतन आयोग के अनुपालन में त्वरित न्यायालयों के संविदा कर्मियों के वेतन में बढोतरी एवं नियमितीकरण, जनपद न्यायालयों में लोप हो चुके वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद का पुनसृजन, पूर्व वेतन 4600 के लिमिटेड कर्मियों को उसी विभाग के अन्य राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किये जाने तथा मकान किराया भत्ता की दरों के पुनरीक्षण आदि हेतु अनुरोध किया है। ये कार्य शासन स्तर पर काफी समय से लंबित हैं। संघ के अध्यक्ष ने बताया कि दिनांक 13 सितम्बर 2026 को जनपद न्यायालय संघ मथुरा के प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौपा जाएगा।

इस अवसर पर जिला शाखा संरक्षक / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री चंद्र प्रकाश शर्मा, चंद्रहंस दीक्षित, हरेकृष्ण, बबलू, बन्टी सिंह, यशु पचौरी, यशपाल सिंह, मनीष कुमार आदि उपस्थित रहे

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