कोरोना की तबाही में क�यों लागू हो रही संशोधित मीडिया नीति ?

• 4 years ago
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• National News

कोराना के म�श�किल दौर में भारत सरकार के सूचना �वं प�रसारण मंत�रालय की संशोशित 'मीडिया नीति 2020' �क अगस�त से लागू होने जा रही है। ये देश के हज़ारों म�ौले अखबारों को महा कोरोना बनकर डराने लगी है। हिन�दी के सार�वाधिक अखबारों वाले उत�तर प�रदेश में इसका सबसे अधिक खौफ है। इस सूबे से प�रेस कॉउन�सिल ऑफ इंडिया के सदस�य भी संशोधित नीति को ग़लत ठहरा रहे हैं। म�ोले अखबारों पर लटकटी तलवार से प�रदेश की राजधानी के लगभग �क हजार राज�य म�ख�यालय के मान�यता प�राप�त पत�रकारों में सैकड़ों पत�रकारों की मान�यता भी खतरे में पड़ सकती है। इसलि� यहां पत�रकार मीडिया संगठनों के नेताओं पर दबाव बना रहे हैं कि वो संशोधित मीडिया नीति के खिलाफ आवाज उठा�ं।

इस संशोधित नीति के तहत पच�चीस से पैंंतालीस हजार के बीच प�रसार वाले पत�र-पत�रिकाओं को आर.�न.आई. या �बीसी की जटिल जांच करानी होगी। इस जांच में महंगी वेब प�रिंटिंग मशीन, न�यूज प�रिंट (अखबारी क़ागज) और इंक इत�यादि की डिटेल, कार�यालय स�टाफ, पी�फ, प�रसार डिस�ट�रीब�यूशन के सेंटर आदि का विवरण देना होगा। कम संसाधन वाले संघर�षशील समाचार पत�रों के लि� �सी अग�नि परीक�षा देना म�श�किल है।

उत�तर प�रदेश जैसे बड़े राज�य में अखबारों के पत�रकारों की राज�य म�ख�यालय की मान�यता के लि� पच�चीस हजार से अधिक प�रसार होना ज़रूरी है। यदि म�ोले अखबार जांच से बचने के लि� अपने अखबारों का प�रसार पच�चीस हजार से कम करके लघ� समाचार पत�र के दायरे में आ जाते हैं तो �से अखबारों के सैकड़ों पत�रकारों की राज�य म�ख�यालय की मान�यता समाप�त हो जा�गी। इसलि� यूपी के मीडिया संगठनों पर प�रकाशक और पत�रकार ये भी दबाव बना रहे हैं कि वे योगी सरकार से प�रेस मान�यता के मानकों को संशोधित करवाने का आग�रह करें ताकि संशोधित मीडिया नीति के तहत जांच से बचने के लि� म�ोले वर�ग से लघ� समाचार पत�र के दायरे में आने वाले समाचार पत�रों के पत�रकारों की म�ख�यालय मान�यता बच जा�।

इन तमाम घबराहट, बगावत, सियासत और विरोध के बीच प�रेस कॉउंसिल ऑफ इंडिया के सदस�य अशोक नवरत�न और रज़ा रिज़वी केंद�र सरकार के सूचना �ंव प�रसारण मंत�रकालय के फैसले के खिलाफ प�रकाशकों और पत�रकारों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं।

क�छ मीडिया संगठनों ने भी संशोधित नीति का विरोध करना श�रू कर दिया है। इसे छोटे अखबारों को खत�म करने की साजिश बताया जा रहा है।

चर�चा यह भी है कि देश के चंद बड़े अखबारों ने स�थानीय अखबारों को खत�म करने के लि� �सी साजिश रची है। सोशल मीडिया पर प�रकाशकों और कलमकारों का विरोध म�खर हो रहा है।

हर क�षेत�र की बड़ी ताकतें होती हैं। �सी शक�तियां अपने क�षेत�र की संघर�षशील प�रतिभाओं को उभरने नहीं देना चाहतीं। जैसा कि उभरते ह�� फिल�म अभिनेता स�शांत सिंह की आत�महत�या की वजह के पीछे फिल�म उद�योग की बड़ी ताकतों को शक की निगाह से देखा जा रहा है।

ताकत की ताकत से दोस�ती होती है। बड़ी मीडिया इंडस�ट�रीज की हर सरकार से दोस�ती रही है। दोस�त दोस�त के काम भी आता है। इन दिनों कोरोना काल की तबाही में तबाह होती हर इंडस�ट�री की तरह मीडिया की अखबारी खर�चीली ब�रॉड इंडस�ट�री ब�री तरह आर�थिक मंदी की शिकार है। कई संस�करण बंद कर दि�, पेज भी कम कर लि�। छंटनी कर ली। वेतन आधा कर दिया। कांट�रेक�ट पर काम कर रहे मीडियाकर�मियों का रिनिवल बंद कर दिया। कॉस�ट कटिंग और छट�नी की तलवार भी चला दी। इसके अलावा कमाई के म�ख�य द�वार लगभग बंद हैं। वजह साफ है। मीडिया में सरकारी और गैर सरकारी विज�ञापन ही अर�निंग के दो रास�ते होते हैं। कोरोना की चपेट में ये आधे हो ग� हैं। सरकार आने वाले समय में विज�ञापन जैसे खर�चों का खर�च और भी कम कर सकती है। गैर सरकारी विज�ञापन आधे से भी कम हो गया है। कार�पोरेट के कामर�शियल विज�ञापनों से लेकर वर�गीकृत विज�ञापन बेहद कम हो ग� हैं।

अब कैसे अपने बड़े खर�च पूरे करें ? कैसे विज�ञापन का स�रोत ब�ा�ं ? इस फिक�र में बड़े ब�रॉड अखबारों को �क रास�ता सू�ा होगा !

विज�ञापनों के बजट का आधे से ज�यादा हिस�सा छोटे लोकल अखबारों के हिस�से में चला जाता है। यह खत�म हो जा� या लघ� वर�ग में पंह�चकर इनकी विज�ञापन दरें बेहद कम हो जा�ं तो सरकारी विज�ञापन के अधिकांश बजट पर बड़े अखबारों का कब�जा हो जा�गा। यह डूबते को तिनके का सहारा होगा।

शायद इसीलि� ही देश के बड़े मीडिया समूहों के दबाव में इस कोरोना काल के तूफान में भी सूचना �वं प�रसारण मंत�रालय संशोधित मीडिया पॉलिसी लागू कर रहा है।

नहीं तो �से वक�त में जब पीआईबी में नियमित अखबार जमा होने का सिलसिला तक चार महीने से र�का है। आर�नआई ने तीन महीने विलम�ब से �न�अल रिटर�न का सिलसिला श�रू किया।

देश में सब क�छ अस�त-व�यस�त है। प�राने जरूरी र�टीन काम तक बंद हैंं। सूचना मंत�रालय के अधीन कार�यालय में ही कोरोना संक�रमण से बचाव के मद�देनजर शेड�यूल वाइज थोड़े-थोड़े कर�मचारी ब�ला� जाते हैं। �से में देश के सैकड़ों अखबारों और सैकड़ों कर�मचारियों को फील�ड में निकालकर इकट�ठा होने का नया काम देने वाली नई संशोधित मीडिया पॉलिसी को हड़बड़ी में लागू करने का क�या अर�थ है ?

नियमान�सार मीडिया पॉलिसी संशोधन से पहले प�रेस कॉउन�सिल ऑफ इंडिया की सहमति लेना जर�री होता है, किंत� कौंसिल के सदस�य आरोप लगा रहे हैं कि इस संबंध में उनसे परामर�श के लि� कोई बैठक तक नहीं ह�ई।

उत�तर प�रदेश से कौंसिल के सदस�य सवाल उठा रहे हैं कि कोरोना काल में कम संसाधन वाले संघर�षशील समाचार पत�र जो पहले ही आर�थिक तंगी से बेहाल हैं, �से में उन पर जांच थोपने का क�या अर�थ है ?

�से में देश के कोरोना काल में मध�यम वर�गीय समाचार पत�रों के प�रकाशकों को �क नया कोरोना डराने लगा है। कोविड-19 वाले कोरोना वायरस की चपेट वाले तीन फीसद को जान का खतरा और 97% को ठीक होने की उम�मीद होती है। लेकिन यहां अखबार के प�रकाशकों को जिस न� कोरोना का डर सता रहा है, उसमें 97% को खत�म हो जाने का डर है।

पब�लिशर�स को डराने वाले कोरोना संशोधित मीडिया पॉलिसी के अंतर�गत मं�ोले वर�ग के प�रसार वाले पत�र-पत�रिकाओं को निर�देश दिया गया है कि इन�हें आर.�न.आई. या �बीसी की जटिल जांच की अग�नि परीक�षा से ग़�जरना होगा, तब ही मध�यम वर�गीय प�रसार संख�या वर�ग में सरकारी विज�ञापन की दर बरकरार रहेगी, अन�यथा इनकी डी�वीपी की मान�यता समाप�त कर दी जा�गी। जांच ना कराने की स�थिति में प�रकाशकों के पास �क मौका है। वो पच�चीस हजार के ऊपर के प�रसार का दावा छोड़कर पच�चीस हजार के अंदर प�रसार का ही दावा करें। यानी लघ� समाचार के वर�ग में आकर वो कम विज�ञापन दरों में ही संतोष करे, अन�यथा जांच करा�ं। जो ज�यादातार प�रकाशकों के लि� म�श�किल ही नहीं नाम�मकिन है। इसलि� प�रकाशक कह रहे हैं कि जांच का ये कोरोना हमें मार देगा !

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