10 हजार ग�ना महंगा पानी

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भारत में पीने के पानी का बाजार विकसित करने के लिये और उससे अकूत म�नाफा कमाने के लिये बड़ी कंपनियों ने कितनी साजिशें की हैं, सिस�टम के साथ मिल कर मन�ष�य के नैसर�गिक अधिकारों को कितना क�चला है, सिर�फ यही विवरण अगर जान लिया जा� तो कारपोरेट राज के बृहत�तर उद�देश�यों को जानना, सम�ना आसान हो जा�गा।

अब वे अन�न के व�यापार ही नहीं, उसके उत�पादन की प�रक�रिया पर भी कब�जा जमाने के लिये तत�पर हैं और इसमें उनके साथ सत�ता का भरपूर समर�थन है। इतना...कि इससे संबंधित बिल को पास करवाने के लिये राज�य सभा में संसदीय मर�यादाओं को ख�लेआम तार-तार कर दिया गया।

भारत में पहली बार 1965 में इटली की �क कंपनी ने 'बिसलेरी' ब�रांड की श�र�आत म�म�बई से की और तब यहां के लोगों ने जाना कि पीने का पानी भी बेचा जा सकता है। तब शीशे की बोतलों में पानी बेचा जाता था और जाहिर है, इसका बेहद सीमित ग�राहक वर�ग था।

गà¥�राहक आधार बढाने के लिये जरूरी था कि नैसरà¥�गिक सà¥�रोतों से मिलने वाले पेय जल को बदनाम किया जाà¤� और बोतलबंद पानी का महिमामंडन किया जाà¤�। 

इससे भी अधिक जरूरी यह था कि जनता के दिमाग से इस बात को निकाल दिया जा� कि पीने का स�वच�छ पानी सर�वत�र जन स�लभ करवाना व�यवस�था की जिम�मेदारी है।

महज तीन-चार दशकों में परिदृश�य यह सामने आया कि शहर तो शहर, स�दूर गांवों की पान-खैनी की ग�मटियों पर भी बोतल बंद पानी की कतारें नजर आती हैं। कंपनियां म�नाफा कूट रही हैं। उनकी आड़ में नकली कार-बार करने वालों के भी पौ बारह हैं जो बिसलेरी, किनले, बेली आदि ब�रांड�स की नकली बोतलें बेच कर मालामाल हो रहे हैं।

20 र�पये में �क बोतल। कहते हैं, नल के पानी से 10 हजार ग�ने अधिक कीमत है इस पानी की।

और...स�वास�थ�य पर इसका असर...? श�र�आती स�थापनाओं से उलट अब रिसर�च बताते नहीं थक रहे कि बोतल बंद पानी स�वास�थ�य के लिये कितना हानि कारक है, और...कि जहां भी इन कंपनियों ने अपने प�लांट लगा� वहां भूगर�भ का जलस�तर बेहद नीचे चला गया है।

नया कृषि बिल पास करवा कर भारत सरकार अब कारपोरेट कृषि को ब�ावा देगी। आने वाले समय मे गांव-देहातों के कृषि आधारित सामाजिक-आर�थिक संबंध इससे बेहद प�रभावित होंगे। बह�त सारे लोग, जो आज कृषक हैं, कल मजदूर बनेंगे।

वे कहते हैं, यह किसानों के हित में �तिहासिक कदम है। जबकि, अधिकतर किसान परेशान हैं कि यह सब क�या हो रहा है। वे इसके विरोध में आंदोलन पर आमादा हैं।

आप आंदोलन करते रहिये। कानून तो बन गया। जाहिर है, बन गया तो लागू भी होगा।

जैसी अर�थनीति है हमारे देश की, जैसी राजनीति है,यह सब तो होना ही है। इसमें नई बात क�छ भी नहीं। हम बेहद तीव�र गति से कंपनी राज के चंग�ल में फंसते जा रहे हैं। माननीय नरेंद�र मोदी के सत�ता संभालने के बाद तो यह गति तीव�रतम हो गई है। वैसे ही, जैसे मोदी राज में टैक�स की दर इतिहास में सर�वाधिक है।

सब�जी, ख�दरा व�यापार आदि पर कारपोरेट प�रेतों की छाया सघन होती जा रही है। जो आज छोटे व�यापारी हैं, कल मजदूर बनने को तैयार रहें। वह भी �सी नौकरी, जिसमें मालिकों का हित ही कानून होगा। �क लात भर की औकात होगी नौकरी की। पता नहीं, कब वो लात पड़ जा� और कर�मचारी नौकरी से बाहर।

कृषि बिल के इस शोर-गà¥�ल में ही à¤�क और शà¥�रम कानून संशोधन बिल पास हà¥�आ है। अब 300 से कम करà¥�मचारियों वाली कंपनियां बिना सरकार की मंजूरी के ही जब चाहे, छंटनी कर सकेंगी। 

मन�ष�य के मन�ष�य बनने का अधिकार हासिल करने के लिये सदियों तक संघर�ष होते रहे। कारपोरेट राज के राजनीतिक �जेंट मन�ष�यों से मन�ष�य होने का अधिकार फिर से छीनते जा रहे हैं। कम�पनी राज वापस लौट रहा है। आइ�, अपनी नई ग�लामी का स�वागत करें।

प�रस�त�ति - चीपी ग�रू